जनगणना 2027: प्रगणकों को ₹25,000 तक मानदेय, HLO और PE चरणों में मिलेगा भुगतान — पूरी मानदेय व्यवस्था जानें
जनगणना 2027 के लिए बड़ा बजट मंजूर
नई दिल्ली/लखनऊ। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के संचालन के लिए बड़ा वित्तीय पैकेज स्वीकृत किया है। 24 दिसंबर 2025 को जनगणना परिषद की बैठक में डिजिटल जनगणना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस बजट को मंजूरी दी गई।
प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को ₹25,000 तक मानदेय
जनगणना कार्य दो चरणों में कराया जाएगा।
- चरण I – मकान सूचीकरण (HLO): ₹9,000
- चरण II – जनसंख्या गणना (PE): ₹16,000
👉 कुल मानदेय: ₹25,000
अन्य अधिकारियों के लिए मानदेय
| पद | HLO | PE | कुल |
|---|---|---|---|
| राज्य नोडल अधिकारी | ₹30,000 | ₹45,000 | ₹75,000 |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकारी | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹30,000 |
| मंडलायुक्त/प्रमुख जनगणना अधिकारी | ₹25,000 | ₹35,000 | ₹60,000 |
| जिला/नगर जनगणना अधिकारी | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹45,000 |
| उप-जिला/चार्ज अधिकारी | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹45,000 |
| चार्ज कार्यालय जनगणना लिपिक | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹30,000 |
तकनीकी सहायता व्यवस्था (18 महीने)
डिजिटल जनगणना के लिए तकनीकी स्टाफ भी तैनात किया जाएगा।
राज्य स्तर
- 4 तकनीकी सहायक
- 2 फेसीलिटेटर
जिला स्तर
- 2 तकनीकी सहायक
- 1 फेसीलिटेटर
चार्ज स्तर
- 1 तकनीकी सहायक
👉 अधिकतम मासिक मानदेय
- तकनीकी सहायक: ₹25,000
- फेसीलिटेटर: ₹18,000
राज्य, जिला और चार्ज स्तर पर वित्तीय सहायता
| स्तर | IT Infrastructure | वाहन/ईंधन | कंटिन्जेंसी |
|---|---|---|---|
| राज्य | ₹10,00,000 | ₹10,00,000 | ₹10,00,000 |
| जिला | ₹5,00,000 | ₹5,00,000 | ₹5,00,000 |
| चार्ज | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
👉 यह सहायता दोनों चरणों (HLO और PE) के लिए लागू होगी।
भुगतान प्रणाली और पारदर्शिता
सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है।
- सभी भुगतान PFMS (Public Fund Management System) से होंगे
- केंद्र सरकार राज्य सरकारों को Grant-in-Aid के रूप में राशि देगी
- पूरी प्रक्रिया में ऑडिट और रिकॉर्ड प्रबंधन अनिवार्य होगा
